महिलाका लागि सार्वजनिक सेवा किन चुनौतीपूर्ण?
केही समय अगाडि म यातायात व्यवस्था विभाग जगातीमा आफ्नो लाइसेन्स दर्ता गराउन जाँदाको अनुभव म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन। त्यो नमिठो अनुभव र भोगाई अहिले पनि याद छ।
नेपालका सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति निराशजनक र अव्यवस्थित हुन्छन भन्ने कुरा मैले त्यो दिन थाहा पाए । लाइसेन्स दर्ता गराउन गएको दिन बिहान घडीमा सात नबज्दै सयौं मानिसहरु लाइनमा बसिसकेका थिए ।
एकदिन अगाडिनै दर्ता अफिसमा गएर बुझ्दा त्यहाँको व्यवस्थापन फितलो भएको महसुस भएको थियो । । यस्तो अवस्था देखेर एउटा सचेत नागरिकलाई दु:ख लाग्नु स्वाभाविक थियो । सार्वजानिक कार्यालयको यो हालतले मेरो मनमा केहि गम्भीर प्रश्नहरु उठे ।
- किन सार्वजनिक कार्यालयहरुमा सहज सेवा प्रवाह छैन?
- किन सरकारललाई यस्ता कुराको मत्लब छैन?
मानिसहरु आफ्नो लाइन्सेन्स बनाउन भनेर बिहान ५ बजे देखी आएका थिए। आफ्नो काम सक्न कम्तिमा ६-७ घण्टा कुर्न पर्ने सबैको बाध्यता थियो । यति साधारण प्रक्रिया पनि किन यस्तो चुनौतीपूर्ण ?
त्यहाँ कुनै कुपन प्रणाली र कुनै सहजकर्ता थिएनन्। आवश्यक प्रक्रिया बारे केही थाहा नभएकाले म पनि अरुसँग कुरा बुझ्दै लाइनमा बसे। महिलाहरुका लागी छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो, तर पछी सुरक्षाकर्मीहरुले उक्त लाइन भङ्ग गरीदिए। हामीले छुट्टै लाइन व्यवस्था गरीदिन अनुरोध गर्यौ तर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरु झन चर्को स्वरमा हामीलाई हकार्न थाले।
हामी महिलाहरुलाई पुरुषहरुका बिचमा कोचाकोच गरेर बस्न कति असहज र अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा किन सोच्दैनन? हामी मध्य कति दिदी बहिनीहरुको महिनावारी भाईरहेको हुन सक्थ्यो। महिनावारीको समय हामी महिलाहरुलाई कति चुनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा नबुझिदिदा मलाई अचम्म लागेर आउछ । यस्तो अवस्थामा सामन्य किसिमिको सुबिधा बाट पनि वन्चित गरिनु कत्तिको जायज हो ? महिलाहरुले यस्ता अधिकारहरु विना कुनै प्रश्न पाउन पर्ने हैन र?
घण्टौ पछीको प्रतिक्षा र संघर्ष पछी म बल्ल तल्ल काउन्टरमा पुगे। काउन्टरमा रहनु भएका कर्मचारीलाई आफ्नो कागज पत्र बुझाएर अगाडिको प्रक्रिया बारे सोध्दा, मेरो कुरा सुनेर पनि मलाई नसुनेझैँ गरियो । अझै कोसिस गर्दा खाजा ब्रेक भनेर काउन्टर नै बन्द गरेर गईदिए।
छेउछाउका मानिसहरुसँग सोधपुछ गरेर म फोटो र डिजिटल दस्तखत दर्ता गर्ने लाईनमा बसे। त्यहका कर्मचारीहरु जुन काम गर्नका लागि तलब खाईरहेका हुन् त्यही काम गर्न पनि संकोच मानिरहेका थिए। खाजा समय पछी दर्ता प्रक्रियाहरुको बीचमा अफिसको डेटाबेस प्रणाली रोकियो। कर्मचारीहरुलाई त्यो समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने थाह नै थिएन। कर्मचारीहरुलाई यस्ता समस्या आईपरेमा कसरी सिस्टम समहाल्न सकिन्छ भनेर तालिम दिने जिम्मेवारी सरकारको होइन र?
प्रतीक्षा, संघर्ष, र कठिनाई को ८-९ घण्टा पछि, मेरो लाइसेन्सको लागी कागजी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भयो । त्यो दिन सार्वजनिक कार्यालयको असक्षमता प्रत्यक्ष रुपमा देखे। यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह कार्यालयहरुमा सहनु पर्ने भोगाइ र दु:ख दिनदिनै कती जनताहरुले भोगिरहेका होलान?
अब हामीले जिम्मेवार पक्षलाई यस्ता प्रश्नहरु सोध्नु पर्ने भएको छ ।
सरकार यी विषयमा कहिले गम्भीर हुने?
सरकारले जनताको लागि प्रशासनिक काम कहिले सहज बनाउने ?
के जनता सरकार को आय श्रोत मात्रै हुन् ?
लेखक: रुक्सा
तपाइँहरुको पनि केहि यस्तै अनुभवहरु छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस
