स्थानीय सरकारका लागि ५ वर्षे डिजिटल रणनीति

स्थानीय सरकारका लागि ५ वर्षे डिजिटल रणनीति

सामग्री: स्थानिय सरकारका लागी स्याम्पल डिजिटल प्लान तथा पन्चबर्षे रणनितीको मस्यौदा ।


‘प्रविधि-मैत्री’ नयाँ आवश्यकता बन्दै ..  ?

समयले यस्तो मोड ल्याएको छ जहाँ केही सामाजिक वा वित्तीय ज्ञान हुनु जसरि व्यवहारिक आवश्यकता हुनेगर्दछ त्यसरी नै न्यूनतम डिजिटल ज्ञानविना हामी वर्तमानमा पल-पलमा केही छुटाइरहेका छौं ।

कुरा गरौं स्थानीय सरकारको

संघीयताको सायद सबैभन्दा उत्तम उपहार हो स्थानीय सरकार । बिगत ५ बर्षमा नेपालमा शक्ति विकेन्द्रीकरण हालसम्मकै उत्कृष्ट रुपमा देखिएको छ भने विकास-निर्माण पनि आशालाग्दो देखिएको छ । केही अपवाद अवश्य छन तर भर्खरै मात्र बनेको संरचनामा यी कुराहरु मिल्दै जानेछन भन्ने विश्वासमा हामी छौं ।

कोरोना महामारीका कारण विगतका केही महिना हामीले डिजिटल प्रविधिमार्फत काम गर्न सिक्यौं-सिकायौं वा मजबुरन यसको प्रयोग गर्यौं । बाध्यताले हामीलाई प्रविधि चलाउन केही-न-केही हदसम्म प्रोत्साहन गरेकै छ वा भनौं प्रविधि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको केही ज्ञान अब हामीसँग छ । यसै कारणले पनि होला यसपाली स्थानिय निर्वाचन लगत्तै स्थानीय सरकारमा काम-काजलाई वा सूचनालाई डिजिटल बनाउने अभियानहरुको सुरु भएको देखिन्छ।

विगतमा झैं यसपालि स्थानीय चुनावमा ‘स्मार्ट-सिटी‘ बनाउँछु  भन्ने नारा कमै लागे तर हामी आफैंले पनि जुन वास्तविकता करिब पाँच वर्षअगाडि देखेका थियौँ त्यो वास्तविकता आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै नै भिन्न भएको अनुभव गरिरहेका छौं, यो निकै उत्साहपूर्ण समाचार हो

स्थानिय सरकारका सेवा-सुविधालाई अनलाईनमार्फत लानुपर्छ भन्ने जागरूकता निकै हदसम्म वृद्धि भएको छ – यो पहिलो खुड्किलो अवश्य हो, दोस्रो खुड्किलो भनेको डिजिटल पालिका बनाउने बाटो कोर्नु हो जुन बाटोलाई हामी डिजिटल रोडम्याप भन्दछौं । यसको खाका यसै लेखको तल समावेश गरिएको छ ।

विगतमा हामीले देख्यौं – केही पालिकाले डिजिटल प्रविधिहरूको विकास गरि सेवा-सुविधा वा सूचनाहरु पस्किनुभएको छ । नेपालमै केहि पालिकाले उत्कृष्ट नमुनाहरु पनि बनाउनुभएको छ भने धेरैजसो पालिकाको प्रयास खेर पनि गएको देखिन्छ :- उचित रोडम्याप वा दुर्दर्शी योजनाको कमिले .. ।

हामी नेपालले डिजिटल फड्को छिटोभन्दा छिटो मारोस भन्ने चाहन्छौं । त्यसैका लागि विगत पाँच वर्षदेखि हिमाल-तराई, पूर्व-पश्चिम, गाउँपालिका देखी महानगरसम्म अभ्यास  गरीरहेकाछौं । रिसर्च गर्ने, वस्तुस्थिति उचित उपयोग हुनसक्ने प्रविधिको विकास गर्ने, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने र  आएका फिडब्याक लाई पुन: विकास गर्ने गरिरहेका छौं । यसो गर्दैगर्दा हाम्रो उद्देश्य यस्ता प्रविधिहरूको नवप्रवर्तन गर्नु हो जसले नेपाली धरातलमा काम गर्न सक्छन ।

हाम्रो उद्देश्य आएका परिणामलाई बाहिर ल्याइ पोलिसी वा सरोकारवालाहरूकोमा पुर्याउनु हो ।

त्यतिमात्र नभई  सुशासन लगायतका प्रणालिहरुलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि स्थानीय सरकारलाई के-कस्ता ऐन-कानुन वा नियामावलीको आवश्यकता पर्दछ, ती स्रोतहरूको तयारी पनि हामी गरिरहेका छौ ।

स्थानीय निकायमा काम गरिरहनुभएका Consultant लगायत उद्यमीहरुलाई कसरी एउटा छाताभित्र ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरुका बीचमा कस्तो संयन्त्र हुनुपर्छ, यि  प्रक्रियालाई नगरपालिकाले कसरी मध्यस्थता गरिदिनुपर्छ र बिभिन्न consultant का प्रबिधिहरुविच कस्तो सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने होमवर्क बिगत पाँच वर्षमा हामीले गरेका छौं ।

हाम्रो यही अनुभव, विज्ञाता तथा प्रतिक्रियाहरुलाई  संगालेर स्थानीय सरकार विद्युतीय रुपान्तरण रोडम्याप वा Local Government Digital Transformation Roadmap तयार गरेका छौं। यस रोडम्याप पालिकाको Budgeting – नगरपालिका वा गाउँपालिकाका आइसिटी योजना निर्माण गर्नका लागि यहाँहरुलाई उपयोगी हुनसक्छ भन्ने हेतुले यहाँ प्रकाशन गरेका छौं:


स्थानीय सरकार विद्युतीय रुपान्तरण रोडम्याप 
Local Government Digital Transformation Roadmap


  1. डिजिटल रोडम्याप पालिकाको वस्तुस्थिति विवरणमा आधारित भएर बनाइनुपर्छ त्यसका लागि पालिकाले सर्वप्रथम गर्नुपर्ने भनेको उसको Profile निर्माण गर्नु हो ।  विगतमा धेरै पालिकाले आफ्नो वस्तुगत स्थिति वा Palika Profile निर्माण गर्नुभएको छ भने केही नगरपालिकाले Digital Local Government Profile  पनि निर्माण गर्नुभएको छ ।
  2. त्यसपश्चात पालिकाको भूगोल, Digital Nepal Draft Indicators, डिजिटल साक्षरता लगायत अन्य सूचकहरूका आधारमा पालिकाले ICT Expert, Consultant वा  आफ्नै स्रोतहरू परिचालन गरी Digital Transformation Roadmap तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा पहिलो वर्ष Framework निर्माण गर्ने, जस्तो कि – एकीकृत विद्युतीय सुशासन प्रणाली (ERP) तथा जनमानसका लागि Interactive Mobile Apps लगायत अन्य प्रणालीहरूको परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  3. घरधुरी लगायत पालिकाको प्रोफाइलमा भएका डाटाको अध्यावधिक कुन तरिकाले गर्ने,  डाटालाई कसरी सुरक्षित हिसाबले प्रयोग गर्ने, तेस्रो पार्टीले पहुँच खोजेमा गोपनीयता कसरी कायम राख्ने वा विभिन्न आईसीटी प्रणालीहरुका बीच कस्तो सम्बन्ध रहने, उक्त प्रणाली हरुले के-कस्ता data आदन-प्रदान गर्नसक्ने, डाटाको स्वामित्व पालिकाले कसरी ग्रहण गर्ने, पालिका लगायत नेपाल सरकारका server  लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने,  निकै नै महत्वपूर्ण कुरा उक्त डाटाको सुरक्षा तथा Disaster Handling कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु समावेश गरी पालिकाले भोलीका दिनमा हुने आइसिटी प्रणालीका प्रयोगका लागि सुरक्षित ढोका खोल्न सक्नेछ ।त्यसरि तयार पारिएका स्थानीय आईसिटी ऐन वा नियमावलीलाई कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराई आगामी वर्षका योजनाहरुका लागि तयार हुन सकिन्छ ।
  4. त्यसपश्चात वर्षैपिच्छे केही सेवाहरुलाई सुशासन प्रणाली वा मोबाईल एप्समार्फत पस्किँदै जान सकिन्छ,  जस्तो कि – जनताले तिर्ने घरजग्गा करका लागि जनताले घरमै वा विदेश नै भएपनि तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ वा वडामा गरिने सिफारिशका कामकाजहरुलाई कतिपय मोबाईल Apps तथा Digital Signature  को प्रयोगबाट दिन सकिन्छ ।
  5. प्रविधि विकास गर्नु जति आवश्यक छ, त्यतीनै आवश्यक जनमानसमा यसबारे जानकारी हुनु पनि हुन्छ । पालिकाले बर्षेनी गर्ने आइसिटी योजनाहरु सँगसँगै कार्यान्वयन योजनाहरु पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।त्यस्ता योजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय टोल, युवा क्लब लगायत स्मार्ट क्लबहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।यसोगर्दा युवा-वर्गलाई समेत पालिकाले उत्कृष्ट अवसर प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।  साथै फ्री वाइफाइ,  स्मार्ट-सेवा सप आदिजस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर यसको उपयोगिता पढाउन सकिन्छ ।

Manoj Bhattarai, CEO SmartPalikaविस्तृत कार्ययोजना, स्थानीय ऐन वा नियमावली इत्यादिको लागि हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला । हामी यहाँको पालिका Digital भएको हेर्न चाहन्छौं र त्यसका लागी हरसम्भव सहयोग गर्न तत्पर छौं ..  धन्यवाद !

Manoj Bhattarai | CEO, SmartPalika
Digital Governance Practitioner, Tech, Data and Impact Incubator 
LinkedIN | Facebook | Twitter | Whatsapp/Viber: +977 9851138181

Leave a Reply

Your email address will not be published.